सरकारवर विश्वास ठेवून नव्हे, एक संधी द्यायची म्हणून… आंदोलन मागे घेतल्यानंतर अण्णांचे स्पष्टीकरण
Anna Hajare clarification सरकारने आरटीआय सुधारणांना स्थगिती दिल्यानंतर अण्णा हजारेंनी उपोषण स्थगितीची घोषणेवर स्पष्टीकरण दिले.
Anna’s clarification after withdrawing protest against amendments to RTI Act : राज्य सरकारने माहितीचा अधिकार कायद्यात केलेल्या सुधारणांना स्थगिती दिल्यानंतर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही आपले उपोषण स्थगित केल्याची घोषणा केली आहे. मात्र, सरकारवर विश्वास ठेवून नव्हे, तर सकारात्मक प्रक्रियेला संधी देण्यासाठी माघार घेत असल्याचे हजारे यांनी स्पष्ट केले आहे. शासनाने जर ही प्रक्रिया अर्धवट ठेवली किंवा जनतेच्या अपेक्षेनुसार नियमावली कायमची रद्द करण्याबाबत ठोस निर्णय घेतला नाही, तर लोकशाही मार्गाने पुन्हा आंदोलन उबारावे लागेल, असा इशाराही हजारे यांनी दिला आहे.
विधानसभेत घुमला पाणीपुरवठा योजनांचा प्रश्न! आ. तनपुरेंची लक्षवेधीनंतर देखभाल दुरूस्ती निधी मिळणार
यासंबंधी हजारे यांनी म्हटले आहे, महाराष्ट्रातील जनता आणि राळेगणसिद्धी परिवारातील सर्वांच्या एकजुटीमुळे, जागरूकतेमुळे आणि शांततापूर्ण लोकशाही मार्गाने उभ्या राहिलेल्या जनदबावामुळे महाराष्ट्र शासनाने माहितीचा अधिकार नियमावली २०२६ स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी मी सर्व जनतेचे मन:पूर्वक आभार मानतो.
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील आरोपी सियाचा मुजोरपणा’ कॅमेऱ्यात कैद; मीडियाकडे पाहून अश्लील हावभाव
मात्र, ही केवळ स्थगिती आहे; अंतिम निर्णय नाही. माहितीच्या अधिकाराला कमकुवत करणारी ही नियमावली पूर्णपणे रद्द होऊन लोकांच्या हक्कांचे संपूर्ण संरक्षण होईल, अशी आमची अपेक्षा आहे. शासनाने जर ही प्रक्रिया अर्धवट ठेवली किंवा जनतेच्या अपेक्षेनुसार नियमावली कायमची रद्द करण्याबाबत ठोस निर्णय घेतला नाही, तर लोकशाही मार्गाने पुन्हा आंदोलन उबारावे लागेल. शासनाने जनभावनेचा आदर करून सकारात्मक भूमिका घेतल्यामुळे, ५ जुलै २०२६ पासून राळेगणसिद्धी येथे सुरू करण्याचे जाहीर केलेले माझे उपोषण मी शासनाने नियमावली स्थगिती नंतर राज्यातील कार्यकर्ते व राळेगणसिद्धी ग्रामस्थ यांनी केलेल्या विनंती मुळे सध्या स्थगित करण्याचा निर्णय घेत आहे. हा निर्णय सरकारवर विश्वास ठेवून नव्हे, तर त्यांनी सुरू केलेल्या सकारात्मक प्रक्रियेला संधी देण्यासाठी घेत आहे. मी सरकारला एवढेच सांगू इच्छितो की, लोकांचा आवाज ऐकणे हीच खरी लोकशाही आहे. जनतेच्या हक्कांवर परिणाम करणारे निर्णय घेण्यापूर्वी व्यापक चर्चा आणि लोकांचा विश्वास मिळवणे आवश्यक आहे.
माहितीचा अधिकार कायदा शासन व्यवस्थेतील उत्तरदायित्व, पारदर्शकता व लोकसहभागा करिता अत्यंत महत्व आहे. हा कायदा मजबूत व्हावा आणि सामान्य नागरिकांच्या हाती प्रभावी शस्त्र म्हणून राहावा, यासाठी मी अनेक वर्षे सरकारशी संघर्ष केला आहे. आज माझे वय ९० वर्षे आहे. वयोमानानुसार प्रकृतीच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्यामुळे माझ्या हयातीतच हा कायदा कमकुवत होताना मी शांत बसू शकलो नसतो. म्हणूनच मला पुन्हा उपोषणाचा निर्णय घ्यावा लागला.. आज शासनाने जनभावनेचा आदर करून सकारात्मक पाऊल उचलले आहे, ही समाधानाची बाब आहे. राळेगणसिद्धीने प्रत्येक जनआंदोलनात देशाला दिशा दिली आहे. यावेळीही जनतेने दाखवून दिले की, अहिंसा, सत्य आणि लोकशाही यापेक्षा मोठी ताकद कोणतीही नाही.
रोनाल्डोचा ऐतिहासिक पेनल्टी गोल; चाळीशीनंतर विश्वचषक नॉकआऊटमध्ये गोल करणारा पहिलाच खेळाडू
कोणतीही व्यक्ती कायमची नसते; पण तत्वे आणि लोकशाही मूल्ये कायम राहिली पाहिजेत. माझ्या पश्चात माहितीच्या अधिकारासारख्या लोकहिताच्या कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी प्रत्येक जागरूक नागरिकावर असेल. हा कायदा केवळ अण्णा हजारे यांचा नाही, तर प्रत्येक सामान्य माणसाच्या हातातील शासन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, गैरकारभारास आळा घालण्याचे शस्त्र आहे. त्यामुळे तो जपण्याची, अधिक बळकट करण्याची आणि कोणालाही तो कमकुवत करू न देण्याची जबाबदारी आता प्रत्येक जागरूक नागरिकाची आहे. मी प्रत्येक नागरिकाला आवाहन करतो की, माहितीचा अधिकार हा आपल्या लोकशाहीचा कणा आहे, त्याचे या पुढे संरक्षण करणे ही केवळ अण्णा हजारे यांची नाही, तर प्रत्येक जागरूक नागरिकाची जबाबदारी आहे.
सुनावणीत हायकोर्टाचा राजकीय टोला; तुमच्यावर गुन्हे आहेत? पक्ष बदला, तिथं वॉशिंग मशीन आहे
संघर्ष व्यक्तीचा नसतो; संघर्ष तत्वांचा असतो. व्यक्तीपेक्षा देश मोठा, आणि देशापेक्षा लोकशाहीची मूल्ये मोठी आहेत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, लोकशाहीत अंतिम शक्ती जनतेचीच असते. जागरूक नागरिकांचा शांततापूर्ण आणि संघटित दबाव निर्माण झाला की कोणत्याही सरकारला जनहिताचे निर्णय घ्यावेच लागतात. म्हणून प्रत्येक नागरिकाने आपल्या हक्क, अधिकार व कर्तव्याबाबत कायम जागरूक राहणे, हीच खरी लोकशाहीची ताकद आहे.